नई दिल्ली, केंद्रीय सूचना आयोग ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का आरोप लगाने वाली एक शिकायत पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने का निर्देश दिया है, क्योंकि पीएसयू ने “व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी” का हवाला देते हुए विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है।
केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आरटीआई आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें पंजाब के मोहाली में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक वितरक के खिलाफ काले बाजार में घरेलू एलपीजी सिलेंडर बेचने के आरोप में एक शिकायत पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा गया था।
आरटीआई आवेदन में, अपीलकर्ता ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से मोहाली में एक बीपीसीएल वितरक द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी पर मेरी शिकायत और उसके बाद की अपील के जवाब में आपके संलग्न पत्र में उल्लिखित कार्रवाई रिपोर्ट और लागू दिशानिर्देशों की एक विस्तृत प्रति प्रदान करने के लिए कहा।
प्रश्न का उत्तर देते हुए, बीपीसीएल ने कहा कि लागू दिशानिर्देश ऑनलाइन उपलब्ध थे, और कहा कि उनके अनुसार कार्रवाई की गई है।
हालाँकि, कंपनी ने कार्रवाई रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया।
बीपीसीएल के जवाब में, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने कहा, “बीपीसीएल एक वाणिज्यिक संगठन है जो प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहा है जहां अन्य पीएसयू और निजी खिलाड़ी काम कर रहे हैं। कार्रवाई रिपोर्ट की एक प्रति साझा करने में व्यापक सार्वजनिक हित शामिल नहीं है, और यह हमारी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी है। इसलिए, आरटीआई अधिनियम, 2005 के खंड 8 के तहत जानकारी से इनकार किया जाता है।”
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता अंकुर सूरी ने दलील दी कि एलपीजी सिलेंडर की कथित कालाबाजारी के संबंध में शिकायत दर्ज करने के बावजूद उन्हें परिणाम के बारे में सूचित नहीं किया गया।
सीआईसी ने प्रतिवादी से सवाल किया कि शिकायत का परिणाम आवेदक के साथ साझा क्यों नहीं किया गया, जिस पर बीपीसीएल प्रतिनिधि संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।
मामले की जांच के बाद सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा दिया गया जवाब उचित नहीं था।
सीआईसी ने बीपीसीएल को एक संशोधित उत्तर जारी करने का भी निर्देश दिया, जिसमें शिकायत पर की गई वास्तविक कार्रवाई को स्पष्ट रूप से बताया जाए, जिसमें यह भी शामिल हो कि क्या गलती करने वाले डीलर पर कोई जुर्माना लगाया गया था, क्या डीलरशिप रद्द कर दी गई थी, या चेतावनी जारी की गई थी।
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