UCC Implementation Before 2029 Amit Shah:-
प्रमुख बिंदु (Key Highlights):
2029 से पहले 21 राज्यों में यूसीसी का लक्ष्य: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में घोषणा की कि भाजपा और एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में 2029 के अगले आम चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी।
उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में तैयारी: उत्तराखंड द्वारा यूसीसी लागू करने के बाद गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, जबकि अन्य राज्यों में कमेटियां गठित की गई हैं।
पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष: 7 अक्टूबर 2026 को नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ पर कड़ा रुख: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद, अनुच्छेद 370 और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
मुंबई:
देश में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक योजना स्पष्ट कर दी है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UCC Implementation Before 2029 Amit Shah (2029 से पहले यूसीसी लागू करने पर अमित शाह का बयान) को लेकर बड़ा एलान किया। गृह मंत्री ने साफ किया कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए गठबंधन शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक पद पर 25 साल पूरे होने के अवसर पर देशव्यापी महीने भर चलने वाले विशेष सेवा अभियान की रूपरेखा भी साझा की।( UCC Implementation Before 2029 Amit Shah)
देश के विधायी सुधारों, विधि आयोग की सिफारिशों और आधिकारिक कानूनी अधिसूचनाओं के विस्तृत विवरण के लिए आप Ministry of Law and Justice, Government of India के आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं।
2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी लागू करने का रोडमैप
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा के वैचारिक संकल्प और संविधान के अनुच्छेद 44 (नीति निदेशक तत्व) का अभिन्न हिस्सा है:
उत्तराखंड की पहल: स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।
गुजरात, असम और एमपी में प्रगति: गुजरात, असम और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में कानून पारित हो चुके हैं या प्रक्रियाधीन हैं, जबकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में ड्राफ्टिंग कमेटियां काम कर रही हैं।
21 राज्यों में एकरूपता: अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा।
‘सेवा संकल्प अभियान’: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशव्यापी कार्यक्रम
इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा अपने पारंपरिक ‘सेवा सप्ताह’ का दायरा बढ़ाकर इसे एक महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान बनाने जा रही है:
25 साल की ऐतिहासिक यात्रा: 7 अक्टूबर 2026 को नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार बिना रुके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में इतने लंबे समय तक संवैधानिक प्रमुख रहने की यह दुर्लभ उपलब्धि है। ( UCC Implementation Before 2029 Amit Shah)
बूथ स्तर तक पहुंच: यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत देश के हर जिले, लोकसभा, विधानसभा और पोलिंग बूथ स्तर तक स्वच्छता, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर और गरीब कल्याण की गतिविधियां चलाई जाएंगी।
जनभागीदारी: इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) और आम नागरिकों को भी जोड़ा जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा, एनआरसी और घुसपैठ पर दो टूक संदेश
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री ने देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा पर भी सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं:
जीरो टॉलरेंस पॉलिसी: सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और अब देश की रक्षा नीति में मजबूत रीढ़ दिखाई देती है।( UCC Implementation Before 2029 Amit Shah)
अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई: मणिपुर और पूर्वोत्तर में एनआरसी और सीमा सुरक्षा को लेकर बातचीत जारी है। उन्होंने दोहराया कि देश में अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर वापस भेजने का काम कानूनी दायरे में पूरा किया जाएगा।
राजनीतिक संस्कृति में बदलाव: उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हुई है और विकास व जनकल्याणकारी प्रदर्शन ही सियासत का मुख्य पैमाना बन गया है।
समान नागरिक संहिता को 2029 से पहले एनडीए शासित 21 राज्यों में लागू करने की समय-सीमा तय करके भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने कोर एजेंडे पर पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं, प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवा काल को ‘सेवा संकल्प अभियान’ के जरिए जन-जन तक पहुंचाना संगठन को चुनावी और सामाजिक दोनों स्तरों पर मजबूती देने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।
